दिल्ली। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार से परेशान मोदी सरकार की वित्त मंत्री को चीनी मॉडल से आस है। उन्हें लगता है चीनी फार्मूला अपना कर पांच साल में चार करोड़ नौकरी पैदा की जा सकती है। इस तरह सरकार अच्छे दिन वापस ला सकती है। इसी उम्मीद पर टिके निर्मला का बजट आज संसद में पेश हो रहा है।
बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश इस सर्वे में सरकार ने पांच साल में चार करोड़ नौकरियां देने का चीन का फॉर्मूला सुझाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6-6.5 फीसदी विकास दर रहने का अनुमान है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 में यह पांच फीसदी ही रहेगा। यह 11 साल की सबसे कम विकास दर होगी। हालांकि, सरकार ने विकास दर में गिरावट का दौर खत्म होने की उम्मीद जताई है। सर्वे में 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के चलते आई आर्थिक गिरावट को थामने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है।
आर्थिक क्षेत्र पर होगा जोर
इस बात की प्रबल संभावना है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स के साथ-साथ ग्रामीण इलाके और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ अहम ऐलान कर सकती हैं।बीते दशक के सबसे बड़ी आर्थिक मंदी झेल रहे भारत के लिए यह बजट काफी अहम है। सरकारी सूत्रों और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, वित्त मंत्री इस बजट में उपभोक्ताओं की मांग और निवेश को ध्यान में रखते हुए नया रास्ता खोलेंगी।
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि निर्मला सीतारमण अपने बजट में देश के आर्थिक विकास और 2025 तक पांच ट्रीलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कुछ अहम घोषणा कर सकती हैं।
इनकम टैक्स में छूट के भी आसार
बीते साल सितंबर महीने में वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स में छूट का ऐलान किया था। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद इनकम टैक्स में छूट की भी घोषणा की जा सकती है। संभावना है कि या तो इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी जा सकती है या फिर सिर्फ अधिक आमदनी वालों के लिए अलग से टैक्स स्ट्रक्चर की घोषणा की जा सकती है।
आर्थिक विशेषज्ञ ये भी मान कर चल रहे हैं कि सरकार आवास-ऋण, शिक्षा-ऋण में भी राहत दे सकती है। इससे लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश की रकम बढ़ाएंगे साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी मंदी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी।