रायपुरः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस बार 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। इस साल तकरीबन 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना जताई गई है। धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थित खरीदी के लिए सीमांत और लघु किसानों को अधिकतम दो टोकन और बड़े किसानों को अधिकतम तीन टोकन देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना खरीदने की स्वीकृति दी गई है।
साय कैबिनेट के बड़े फैसले
- 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी
- करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना
- 4.02 लाख गठान जूट बारदाना खरीदी को स्वीकृति
- सहकारी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रु/माह
- राजनीतिक आंदोलनों के 49 प्रकरण वापस लेने का निर्णय
- पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट
- दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति
- लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि
डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18 हजार 420 रु प्रति माह मानदेय
सहकारी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18 हजार 420 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से कुल 12 महीने का मानदेय भुगतान का फैसला भी लिया गया है। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपए का व्यय भार आएगा। इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 प्रकरणों को जनहित में कोर्ट से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस भर्ती में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने दिवंगत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी है। अब दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और इसके लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों और कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया है।