दिल्लीः किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों से जुड़ी सभी योजनाएं अब पीएम राष्ट्रीय किसान विकास योजना और कृषोन्नति योजना में समाहित कर दी गई हैं। पीएम राष्ट्रीय किसान विकास योजना का मकसद कृषि को बढ़ावा देना और कृषोन्नति योजना का मकसद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन दोनों योजना के तहत कुल 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही मिडिल क्लास लोगों की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्यों को भी योजनाएं लागू करने में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और वो एक योजना की राशि का इस्तेमाल दूसरी योजना में कर सकेंगे।
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
इसके साथ ही कैबिनेट ने 10 हजार 103 करोड़ रुपए की खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयलसीड्स को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है।
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस
कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। इस पर 63,246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया गया है। इससे 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा।
देश की संस्कृति को सहेजने के लिए कैबिनेट ने पांच और भाषाओं को ‘शास्त्रीय’ के रूप में मान्यता देने को मंजूरी दे दी है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है।