रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में युवा कौशल विकास योजना को फिर से लागू करने की मांग की है । मोर्चा का आरोप है कि राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पूरी तरह से बंद है। इससे प्रदेश के युवा अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं. मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपेंद्र कुमार मीणा से भेंट कर एक सौंपा है। साथ ही स्पष्ट किया कि प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में वृहद आंदोलन शुरू किया जाएगा.
भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने युवाओं को कौशल विकास का अधिकार दिया गया था। लेकिन आज इसी राज्य के युवा अपने अधिकार से वंचित हैं। राज्य में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पूरी तरह से बंद है। पूरे प्रदेश में 2300 से अधिक वीटीपी (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) का पंजीयन एक साथ रद्द कर दिया गया है जिससे इन संस्थाओं से जुड़े 20,000 से अधिक युवा बेरोजगार हो गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 4 से 6 करोड रूपया इन संस्थाओं को भुगतान किया जाना शेष है। विभाग के वेबसाइट cssda.cg.nic.in के आधार पर अब तक सिर्फ 25 वीटीपी पंजीकृत हो पाए हैं और वे सभी शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज ही हैं। 8 माह से विभाग द्वारा किया हुआ प्रयास अपर्याप्त है।
इस विषय को लेकर प्रत्येक जिला के सहायक संचालकों को भी इस आशय का ज्ञापन आगामी 20 अक्टूबर तक सौंपा जाएगा । अगर जल्द ही इस योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया तो वृहद आंदोलन किया जाएगा।