रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा है। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020- 21 के पहले तीन महीनों के लिए मजदूरी राशि 1016 करोड़ रूपए देने की मांग की है।
भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89.20 लाख श्रमिकों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख 5 हजार श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है. माह मार्च 2020 के प्रारंभ में राज्य में लगभग 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे. विगत 10 दिवस से कोरोना वायरस के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है.़
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त आवश्यक उपाय अनिवार्य सुनिश्चित करते ऐसे कार्य विशेषकर व्यक्ति मूलक एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक एक ही स्थान पर एकत्र न हो स्वीकृत कर श्रमिकों को मांग के आधार पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया गया है जिससे ग्रामीणों को ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी कार्य में न आने का एक बड़ा कारण है. उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया की वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है. इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है. साथ ही आगामी महीनों में समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए प्रथम त्रैमासिक हेतु स्वीकृत लेबर बजट 534.73 लाख मानव दिवस की मजदूरी, राज्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी दर 190 के मान से कुल राशि 1016 करोड़ राज्य को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है.