रायपुर । बजट का समय करीब आ रहा है, वही दूसरी तरफ संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है । संविलियन अधिकार मंच के सदस्य लगातार प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें अपने 1 सूत्रीय संविलियन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं । संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान को पूरे प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विधायक और मंत्री भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री को अनुशंसा पत्र जारी कर रहे हैं । इसी कड़ी में कबीरधाम में संविलियन अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की और उनसे बजट में संपूर्ण संविलियन का प्रावधान कराने हेतु प्रयास करने का निवेदन किया । संविलियन अधिकार मंच के जिला संयोजक तामेश गजेंद्र और जय प्रकाश वर्मा ने मंत्री को बताया कि प्रदेश में अब संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की संख्या महज 15 हजार ही रह गई है और उनका हर साल के जुलाई और जनवरी में धीरे-धीरे करके सविलियन होना पहले से ही प्रस्तावित है लेकिन जैसे-जैसे संख्या कम होती जा रही है वैसे-वैसे शिक्षाकर्मियों की समस्या बढ़ती जा रही है उन्हें समय पर वेतन तक नसीब नहीं हो रहा है, बीते 3 सालों से महंगाई भत्ता नहीं मिला है, न स्थानांतरण की सुविधा है, न संतान पालन अवकाश की और न ही अनुकंपा नियुक्ति का समुचित प्रावधान।कुल मिलाकर एक ही स्कूल में सेवा देने के बावजूद उनके साथ पंचायत विभाग का कर्मचारी होने के चलते भेदभाव किया जा रहा है । कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा लेकिन घोषणापत्र के इस बिंदु पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है अतः प्रदेश के शिक्षा कर्मी चाहते हैं कि इस बिंदु पर तत्काल कार्रवाई हो और बजट सत्र में इसकी घोषणा हो जिसके लिए दूसरे चरण में अब फिर से एक बार विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि आप मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचा सकें ।शिक्षाकर्मियों की बात सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुंचाऊंगा और आपके संविलियन के लिए प्रयास करूंगा , उन्होंने यह भी कहा कि संविलियन पर बात चल रही है और मामला सरकार के संज्ञान में है ।